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स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान

वर्तमान का वैश्विक, आर्थिक व सामरिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण है। पहलगाम की आतंकी घटना, ऑपरेषन सिंदूर व उस परिप्रेक्ष्य में विश्व के अन्य देशों की स्थिति भारत को अपनी आर्थिक, सामरिक व विश्व संबंधों को पुनः परिभाषित करने का अवसर दे रही है। जहां चीन, तुर्की, अजरबेजान व कुछ अन्य देश खुलेआम पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को समर्थन और युद्ध में प्रत्यक्ष हथियारों से युक्त करते दिखें तो भारत के तथाकथित मित्र अमरीका, यूरोप, यहाँ तक की रूस का भी रवैया कोई स्पष्ट भारत समर्थक नहीं था।
इससे स्पष्ट है कि विश्व, आर्थिक, सामरिक परिदृश्य में हर देश केवल अपने ही हितों को देखता है, आगे रखता है। इधर भारत उसी चीन से प्रतिवर्ष 115-116 अरब डालर का व्यापार कर लगभग 100 अरब डालर का घाटा उठाता है। अर्थात हम अपने ऊपर हमला करने वाले को ही इतना धन हर वर्ष भेजते हैं। दूसरी तरफ यूरोप-अमेरिका ने 1994-95 में विश्व व्यापार संघ (डब्ल्यूटीओ) बनाया ताकि सारे विश्व से ये देश और उनकी कंपनिया (एम.एन.सी.) व्यापार और धन खींचकर अपनी और ले जाया जाये।
किन्तु अब जब भारत और विश्व के कुछ अन्य देश अपनी क्षमता को बढ़ाकर उन्ही नियमों से आगे बढ़ने लगे तो वे डब्ल्यूटीओ के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए अप्रत्याशित टैरिफ लगाने की घोषणाए कर रहे है। अपमान करने के स्तर पर जाकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग न करो, वहाँ फैक्ट्रियां न लगाओ, इसका आहवान कर रहे हैं।
चीन, अमेरिका, यूरोप या रूस खुलेआम भारत के स्वाभिमान व आर्थिक हितों को कुचलने में लगे है। वे भारत की बड़ी मार्किट को बस अपने-अपने तरीके से नोचना चाहते हैं। यहाँ केवल बेचना और यहाँ से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष धन लूटना चाहते हैं।
यह वास्तव में भारत के विरुद्ध आर्थिक-सामरिक युद्ध की घोषणा है। यह भी एक वास्तविकता है कि वे भारत को अब प्रत्यक्ष युद्ध में हरा नही सकते, और वे अपने को इस विश्व व्यापार युद्ध का खिलाड़ी मानते हैं। भारत में खिलौने और मूर्तियां से लेकर अपने हथियार, हवाई जहाज तक बेचना चाहते हैं। भारत के विशाल बाजार (145 करोड जनसख्याँ, 60 करोड़ का मध्यम आय वर्ग - विश्व में सबसे बड़ा है) पर उनकी गिद्ध दृष्टि है, जिससे देश को बचाना और इस आर्थिक युद्ध में भी भारत को विजयी बनाना होगा।